• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के जितने राज्यों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है