• वह राज्य सरकार जिसने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है